ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ, USCIS ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਸਥਾਰ
DHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ USCIS ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sat, 15, Nov 2025
- 03:00 EST
- 7
Representative Image / REUTERS/Hyungwon Kang/File Photo
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਕਾਮਨਸੈਂਸ" ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ USCIS ਨੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟ੍ਰੈਗੇਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ "ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ" ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।
DHS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, USCIS ਨੇ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ-ਦਰ-ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ (TPS) ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਪੀ ਹੋਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ICE ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 3,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2,000 ਨੂੰ USCIS ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 13,225 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਨ ਸ਼ੀਲਡ - ਜਿਸਨੂੰ USCIS ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਹ, H-1B, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, USCIS ਨੇ DOJ, FBI, ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
USCIS ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2025 ਵਿੱਚ, USCIS ਨੇ 12,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। USCIS ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ "ਚੰਗੇ ਚਰਿੱਤਰ" ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
USCIS ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 172,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਅਪੀਅਰ (NTA) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। DHS ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
DHS ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ SAVE ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ H-1B 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਤੀ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਲਈ TPS ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ,ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਡੇਟਾ (ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨੇ USCIS ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ICE ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login