ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਸਨ ਕ੍ਰੋ ਨੇ "ਕਵਾਡ ਸਪੇਸ ਐਕਟ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਕਵਾਡ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਸਨ ਕ੍ਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰੇਗਾ - ਪੁਲਾੜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਾੜ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 270 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਜੈਫ ਕ੍ਰੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਡ ਹੁਣ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਕਲੇ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਰੋਸਪੇਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਜੇਸਨ ਕ੍ਰੋ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $14.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਕਵਾਡ ਸਪੇਸ ਐਕਟ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login