ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 27, Feb 2026
- 05:45 EST
- 3
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ / Social media
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਏ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਹਰਬੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈ" ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਧਾਰਾ ਉਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੁਕਲਿਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਜਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਵਨੰਦ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘ ਵਿਕਰਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਲੀਆ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login