ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੇਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Wed, 14, Jan 2026
- 00:27 EST
- 14
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ / IANS
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਤੁਲਸੀਭਾਈ ਪਟੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਨੌਰਥ ਲੇਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਨ ਐਮ. ਬੇਕਰਿੰਗ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੇਲ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ $40,000 ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ICE ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਾਗ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਟੇਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਉਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਹੋਣਾ, ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹਿਰਾਸਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login