ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 30, Dec 2025
- 00:06 EST
- 21
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ / REUTERS/Jonathan Ernst
ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ" ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 900,000 ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 200,000 ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਹੋਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਦਮਨ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਝੂਠੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login