ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ।
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sat, 21, Feb 2026
- 12:58 EST
- 0
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਐਲਾਨਿਆ / Courtesy
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਰੌਬਰਟਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ) ਕੋਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1977 ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੌਬਰਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $175 ਬਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹14.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੀਚਾ ਜੋ ਹੁਣ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ 'ਗੇਮ ਟੂ' ਯੋਜਨਾ: ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ "ਗੇਮ ਟੂ" ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਧਾਰਾ 232) ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ (ਧਾਰਾ 301)। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ IEEPA ਵਾਂਗ ਲਚਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੀਲ ਕਾਤਿਆਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਪਰਸਪਰ' ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login