ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sun, 23, Nov 2025
- 05:06 EST
- 4
.jpg)
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਲੋਗੋ / The Sikh Coalition
ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
1- H.Res.841 ਦਾ ਸਮਰਥਨ: ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ H.Res.841 ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੇਵਿਡ ਵੈਲਾਡਾਓ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1984 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ "ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2- ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਬੀਸਿਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਮੁਹਿੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ RSS (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਯੰਸੇਵਕ ਸੰਘ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਾਬੀਇਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਨ।
3- ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ: ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (S.1298/H.R.2672) ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ R-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ—ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਦਾਰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
4- ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਈ ਸਮਰਥਨ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ (S.455/H.R.1061) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ” 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਸਾਲ 2001 ਦੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login