Congressman Raja Krishnamoorthi /
ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ EPA (ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਲੀ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੂੰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਨਾਲ EPA ਦੇ ਸੀਸੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਸੀਡੀਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 500,000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀਸੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੇ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਏਰਿਕ ਸੋਰੇਨਸਨ, ਜੋਨਾਥਨ ਐਲ. ਜੈਕਸਨ, ਜੀਸਸ ਗਾਰਸੀਆ, ਜਾਨ ਸ਼ਾਕੋਵਸਕੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਅਤੇ ਡੈਨੀ ਡੇਵਿਸ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ,ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400,000 ਸੀਸੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਗਭਗ $35,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਓਰੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 10,500 ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੀਡ ਪਾਈਪ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁੱਲ $15 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਲਈ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਰੋਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ "ਖਤਰਨਾਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਹੈ। EPA ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਪਾਈਪ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਜ਼ੈਲਡਿਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login