ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ AI ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ / Narendra Modi YouTube grab

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਦੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ।

100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ AI ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ AI ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਮੇਲਨ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ AI ਸੰਮੇਲਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ "ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ" ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਏਆਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਏਆਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ "MANAV" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦੇ ਲਾਭ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ - ਲੋਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ - ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ "ਭਾਰਤਜੇਨ" ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 22 ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ GPU ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ।

Comments

Related