ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Mon, 10, Nov 2025
- 04:16 EST
- 6
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 175 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ "ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਇਰਵਾਲ" ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਸਕੱਤਰ ਲੋਰੀ ਚਾਵੇਜ਼-ਡੀਰੇਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।" ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ - ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ - ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ H-1B, H-1B1 ਜਾਂ E-3 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ (LCA) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login