ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬੇਰਿਲ ਹਾਵੇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Mon, 22, Dec 2025
- 00:20 EST
- 12
ਟਰੰਪ ਦੀ H-1B ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ / Courtesy
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਬੇਰਿਲ ਹਾਵੇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ $1 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜੱਜ ਹਾਵੇਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੱਜ ਹਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ੈਕਰੀ ਸ਼ੋਫ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਟਾਈਬੇਰੀਅਸ ਡੇਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ H-1B ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਹਾਵੇਲ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਕੋਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, H-1B ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ $2,000 ਤੋਂ $5,000 ਤੱਕ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੇ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login