ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 20, Nov 2025
- 05:46 EST
- 17
ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਐਪਸਟੀਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ / Courtesy
ਐਪਸਟਾਈਨ ਫਾਈਲਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 427-1 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਪਸਟਾਈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਊਸ ਓਵਰਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਾਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਓਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਪਸਟਾਈਨ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।"
ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ - "ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸੈਨੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਣਜਾਣ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਐਪਸਟਾਈਨ ਅਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਐਫਬੀਆਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁੱਖ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login