ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,417 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ 73 ਸਾਲਾ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login