ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ / IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਘੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ" ਕਿਹਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ,"ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।" ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਕੱਤਰ ਵਿਲ ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੈਂਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡਰਿਊ ਫਰਗੂਸਨ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਰਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਧੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਚੋਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ।
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕੇਡ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫਰਗੂਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ "ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ।"
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login