ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਦੀ ਮੰਗ / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਊਸ ਫਾਰੇਨ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ, ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਡਬਲਯੂ. ਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮਤੇ S.J.Res.88 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੀਕਸ ਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੀਕਸ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਕਸ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਜ਼ੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ 51-47 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਐਸ.ਜੇ.ਰੇਸ. 88 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਯਾਤ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login