ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ / Representational photo (Source: IANS)

ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨ।" ਹਾਲੀਆ ਹਮਲਿਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਘੁਸਪੈਠਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੱਸਿਆ।

ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਈਰਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਤਰੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੁਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਾਈਬਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ" 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

Comments

This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers.

Read 500+ such News or articles every month by subscribing today!
Monthly

Free

Limited Access

Limited View

Free weekly E-Paper

Subscribe Now
Monthly

$10

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Annual

$50

Full Access

Unlimited View

Free weekly E-Paper

Free daily newsletter

Subscribe Now
Start the conversation

Become a member of New India Abroad to start commenting.

Sign Up Now

Already have an account? Login