ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਸੈਨੇਟ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 230 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Thu, 19, Mar 2026
- 06:24 EDT
- 1
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਸੈਨੇਟ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 230 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ / Representational photo (Source: IANS)
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਧਾਰਾ 230 ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਦੀਨ ਫਰੀਦ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊ ਬਰਗਮੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਗੋਰਿਦਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੁਝਾਅ, ਅਨੰਤ ਸਕ੍ਰੌਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਟੇਡ ਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਸ਼ਾਟਜ਼ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਫਨੇ ਕੈਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login