ADVERTISEMENTs
_page-0001.jpg)
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ (GFDRR) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
-
ਭਾਵਨਾ ਪੀ - Sat, 26, Jul 2025
- 00:57 EDT
- 18
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ' ਨਾਮ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 2050 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 951 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ 144 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 2050 ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ 50% ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੇਨਈ, ਇੰਦੌਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਸਮੇਤ 24 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ₹41,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2070 ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚਤ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ 1.3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ₹200 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਲਚਕੀਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਔਗਸਟੇ ਤਾਨੋ ਕੌਆਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਖਕਾਂ, ਅਸਮਿਤਾ ਤਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਤਸੁਕੋ ਕਿਕੁਟਾਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਕਵਰੀ (GFDRR) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Related
 (1).jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login