ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
USCIS ਨੇ 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 23, Dec 2025
- 05:06 EST
- 15
USCIS ਨੇ 2025 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ H-1B ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ / IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ USCIS (US Citizenship and Immigration Services) ਨੇ ਆਪਣੀ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਵਿਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ, ਲਗਭਗ 1,500 ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਅਤੇ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਬੀ. ਐਡਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ICE ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
USCIS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਡੀਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login