ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ USCIS ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 05, Jun 2026
- 13:32 EDT
- 10
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਯੂ.ਐਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। / ਰਾਇਟਰਜ਼
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ USCIS ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ USCIS ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 20 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ “ਮੁੜ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ” ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ USCIS ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ USCIS ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਲਗਭਗ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਮਈ 2026 ਦੀ USCIS ਨੀਤੀ ਮੈਮੋ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਟੇਟਸ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ USCIS ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰੋਕ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਿਆਦ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਣਮਿਆਦੀ ਰੋਕ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login