ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡਰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਸਟਾਫ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ "ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ" ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਰਵਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਓਗੇ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login