ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ, 42 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Fri, 13, Mar 2026
- 13:22 EDT
- 10
File Photo / REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 42 ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ' ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੂਹ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫਲੋਰਿਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊਜਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸਮੇਤ 17 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਘੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮ ਬੋਂਡੀ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ 20 ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 42 ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਜੱਜ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫੌਜੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਾਂ 'ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿੱਧੇ 'ICE' (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ) ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਆਏ ਹਨ।
'ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਜ਼' ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 104 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ (3.2 million) ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪਾਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਕਲਾਗ (ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ... ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।"
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login