ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 08, May 2026
- 05:44 EDT
- 68
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / REUTERS/Kylie Cooper
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਪਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਟੈਰਿਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਇੰਪੋਰਟ ਸਰਚਾਰਜ' ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, 'ਯੂ.ਐਸ. ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਾਸ "ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ" ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਿਆਂ ਲਈ।
ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਏ. ਬਾਰਨੇਟ ਅਤੇ ਕਲੇਅਰ ਆਰ. ਕੈਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ—'ਬਰਲੈਪ ਐਂਡ ਬੈਰਲ' ਅਤੇ ਖਿਡੌਣਾ ਕੰਪਨੀ 'ਬੇਸਿਕ ਫਨ'—ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੱਜ ਟਿਮੋਥੀ ਸਟੈਂਸੂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਾਰਾ 122 ਨੂੰ ਇੱਕ "ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਕਲਪ" ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂ ਮਿਚ ਮੈਕਕੋਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login