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अमेरिका में घुसपैठ नहीं होगी आसान, डंकी फ्लाइट्स पर नकेल कसेगी नई नीति
यह नई नीति निकारागुआ 3सी पॉलिसी की जगह लेगी, जिसे पिछले साल नवंबर में अवैध नागरिकों को लाने वाली चार्टर्ड फ्लाइट्स पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था। यह पिछली नीति से ज्यादा सख्त है।
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संवाददाता
- Thu, 22, Feb 2024
- 08:06 EST
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नई नीति अवैध रूप से प्रवासियों को अमेरिकी सीमा तक पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियों को टारगेट करेगी। / Image: unsplash.com
अमेरिका सरकार ने डंकी फ्लाइट्स पर नकेल के लिए नई नीति की घोषणा की है। इस नीति में तीसरी दुनिया के देशों से अवैध रूप से नागरिकों की अमेरिका में घुसपैठ कराने वालों पर सख्ती की गई है। इसके तहत चार्टर्ड फ्लाइट्स और जमीनी व समुद्री ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों, वरिष्ठ अधिकारियों को टारगेट किया जाएगा।
यह नई नीति निकारागुआ 3सी पॉलिसी की जगह लेगी, जिसे पिछले साल नवंबर में अवैध नागरिकों को लाने वाली चार्टर्ड फ्लाइट्स पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था। यह पिछली नीति से ज्यादा सख्त है। मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ से गैरकानूनी प्रवासियों की बाढ़ के मद्देनजर इस नई नीति की जरूरत महसूस की जा रही थी।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यह देखने में आया है कि कई चार्टर्ड फ्लाइट कंपनियां लोगों को खतरनाक रास्तों से ले जाकर अमेरिकी सीमा के उत्तर पर पहुंचा रही हैं। इसके लिए बेतहाशा पैसा वसूल रही हैं। यह ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि इन ट्रांसपोर्ट कंपनियों के जरिए यहां तक पहुंचने वाले ज्यादातर प्रवासियों के पास अमेरिका में घुसने और रहने के वैध दस्तावेज नहीं होते। अक्सर ऐसे लोगों को अपने मूल देश लौटना पड़ जाता है। इस पूरी कवायद में वे अपनी जिंदगी भर की जमापूंजी दांव पर लगा देते हैं और अपनी व अपने परिजनों की जान तक दांव पर लगा देते हैं।
इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए यह नई नीति बनाई गई है। इसके जरिए ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को टारगेट किया जाएगा, जो अवैध प्रवासियों को अपना शिकार बनाती हैं और उन्हें अमेरिका व अन्य देशों में गैरकानूनी तरीके से पहुंचाने का काम कर रही हैं।
विदेश मंत्रालय का कहना है कि किसी को भी प्रवासियों की कानूनी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए चाहे वो तस्कर हो, प्राइवेट कंपनियां हों या फिर सरकार या सरकारी अधिकारी हों। हम इस विस्फोटक परंपरा को खत्म करने के लिए विभिन्न देशों की सरकारों और प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे।
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