ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Thu, 16, Apr 2026
- 06:12 EDT
- 16
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 166 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ' (CBP) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਫੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ CAPE ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ (ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਲਾਰਡ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ 'ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 1977 ਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 56,497 ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 127 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ 5.3 ਕਰੋੜ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ CAPE ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਮੈਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ' (ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਈ ਛੋਟੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਅਸਥਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login