ADVERTISEMENTs
ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਟਕਾਰ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Sat, 17, May 2025
- 03:13 EDT
- 6
File Photo / Reuters
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 1798 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਰਹਿਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।"ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ," ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਨ ਹੈ!" ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ ਅਤੇ ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਲੀਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਊ ਓਰਲੀਨਜ਼-ਅਧਾਰਤ ਯੂਐਸ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ" ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ "ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ" ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਲਵਾਡੋਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਏਸੀਐਲਯੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਲੀ ਗੇਲਰੈਂਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।" ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਝਿੜਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ," ਗੇਲਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਬ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $6 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Related
 (1).jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login