ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਗੂੰਜਿਆ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ‘ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ; ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sat, 11, Jul 2026
- 00:28 EDT
- 24
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੇਰਵੇ / Ensaaf.org
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 'ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 1980 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਮਾਰਚ 1997 ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login