ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੈਨ ਡੂਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ "ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 08, May 2026
- 06:11 EDT
- 31
Representative image / IANS
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ "H-1B ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ" ਦੀ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੂਇਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੈਟ ਫਾਲਨ, ਰੌਨੀ ਜੈਕਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਡੱਲਾਸ-ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਖੇਤਰ (ਕੋਲਿਨ, ਡੱਲਾਸ, ਡੈਂਟਨ ਅਤੇ ਟੈਰੈਂਟ ਕਾਉਂਟੀਆਂ) ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵੈਨ ਡੂਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ "ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ" ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬਟ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਨ ਪੈਕਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਟੈਕਸਾਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ H-1B ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਿਆਂ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ- ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login