ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਅਬਰੌਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੀਫ ਅਡੀਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾ. ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟਾਟਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ।ਡਾ. ਡੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਹ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਹਨ।ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ,ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ, ਬਦਲਦਾ ਭਾਰਤ, ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਭਾਰਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫਾਇਦਿਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਭਾਵ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?

ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6% ਬਜਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣਗੇ।

ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 95% ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯਤਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਉਹੀ ਰਿਸਰਚ ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ?

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੋਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਿਸ਼ਆਂ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੋਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ।

ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਕਿੱਲਬੇਸਡ ਦੇ ਕੁਝ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਸਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੋਰਸ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੁਨਰ ਯੋਗਤਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? 

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਹੀ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਨ। ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।

ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ, ਉਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਆਦਾ ਪੜ ਲਿਖ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੇ, ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੀਏ।ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਭੂਮੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੋ।