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ट्रम्प की 12 अरब डॉलर की कृषि सहायता पर भड़कीं सीनेटर, भारत का हवाला
भारत और अमेरिका के बीच सेब, दालों और बादाम पर शुल्क सहित कृषि व्यापार को लेकर बार-बार टकराव होता रहा है।
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IANS (Hindi) - Wed, 10, Dec 2025
- 05:50 EST
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सीनेटर मारिया कैंटवेल / X/@SenatorCantwell
एक वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर ने राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प की व्यापारिक नीतियों से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए प्रस्तावित 12 अरब डॉलर की नई योजना की कड़ी आलोचना करते हुए इसे मामूली राहत पैकेज बताया। उन्होंने कहा कि यह वैश्विक बाजारों को बदल रहे और प्रमुख निर्यातकों, जिनमें कभी भारत को बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने वाले उत्पाद भी शामिल हैं, को प्रभावित कर रहे टैरिफ-प्रेरित नुकसान की भरपाई करने में विफल है।
एक दिन पहले, ट्रम्प ने कहा था कि वे सोयाबीन, मक्का, गेहूं, मसूर, चना और जौ के उत्पादकों के लिए एक नए किसान ब्रिज सहायता कार्यक्रम के तहत 11 अरब डॉलर तक की राशि आवंटित करेंगे। एक अरब डॉलर विशेष फसलों के लिए दिया जाएगा, हालांकि प्रशासन ने सहायता वितरण के विवरण या समय-सीमा जारी नहीं की है। भुगतान 28 फरवरी, 2026 तक होने की उम्मीद है।
यह सहायता कमोडिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशन के माध्यम से वित्त पोषित की जाएगी और फार्म सर्विस एजेंसी द्वारा प्रशासित की जाएगी। यूएसडीए ने कहा कि यह घोषणा ट्रम्प द्वारा टैरिफ के पहले दौर के एक साल से अधिक समय बाद आई है, जिसके कारण अमेरिकी सामानों के खिलाफ त्वरित जवाबी कार्रवाई की धमकियां मिली थीं।
डेमोक्रेटिक सीनेटर मारिया कैंटवेल ने कहा कि प्रशासन की योजना बहुत कम और बहुत देर से आई है। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन के किसान मामूली राहत पैकेज नहीं चाहते; वे अपने उत्पादों को दुनिया भर में निर्यात करने में सक्षम होना चाहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रम्प की टैरिफ संबंधी अराजकता विदेशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दशकों की कड़ी मेहनत को बर्बाद कर रही है।
उन्होंने कहा कि जारी व्यापारिक संघर्ष उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख निर्यात केंद्रों के लिए खतरा बन गया है, जहां से हर साल लगभग 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी कृषि उत्पादों का परिवहन होता है। उन्होंने कहा कि ट्रम्प के टैरिफ अमेरिकी उपभोक्ताओं, निर्माताओं और छोटे व्यवसायों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्हें राहत के बिना इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, विशेष फसलें - जिनमें वॉशिंगटन राज्य के कई प्रमुख निर्यात शामिल हैं - अमेरिकी कृषि उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें सहायता का केवल 8 प्रतिशत ही मिलेगा। इस श्रेणी में सेब, चेरी, आलू और दलहन फसलें शामिल हैं - ये वे क्षेत्र हैं जो ट्रम्प द्वारा अपने पहले कार्यकाल में इस्पात और एल्यूमीनियम पर शुल्क लगाने के बाद भारत द्वारा जवाबी टैरिफ लगाने से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
विज्ञप्ति में बताया गया कि भारत को अमेरिकी सेब का निर्यात 2017 में 120 मिलियन डॉलर से गिरकर 2023 तक 1 मिलियन डॉलर से भी कम हो गया। इसमें कैंटवेल के कई वर्षों के प्रयासों को श्रेय दिया गया, जिनकी बदौलत भारत ने सितंबर 2023 में जवाबी टैरिफ समाप्त कर दिए। विज्ञप्ति में इस फैसले को वॉशिंगटन के 1,400 से अधिक सेब उत्पादकों और हजारों श्रमिकों के लिए खुशखबरी बताया गया।
कैंटवेल ने सीनेटर चक ग्रासली के साथ मिलकर पेश किए गए अपने द्विदलीय व्यापार समीक्षा अधिनियम पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति के टैरिफ लगाने के अधिकार को सीमित करना और कांग्रेस की निगरानी को बहाल करना है। इस विधेयक को द्विदलीय समर्थन और प्रमुख व्यावसायिक समूहों का समर्थन प्राप्त है।
इस विज्ञप्ति में टैरिफ से जुड़ी उपभोक्ता कीमतों में वृद्धि का उल्लेख किया गया है, जिसमें सेंट लुइस के फेडरल रिजर्व बैंक के अर्थशास्त्रियों द्वारा वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर की लागत में वृद्धि पाए जाने का हवाला दिया गया है।
भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कृषि व्यापार को लेकर कई बार टकराव हुए हैं, जिनमें सेब, दालें और बादाम पर शुल्क शामिल हैं। 2023 में भारत द्वारा जवाबी टैरिफ हटाना दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को स्थिर करने के प्रयासों के तहत एक दुर्लभ कदम था।
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