ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਰੌਬਰਟ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ
ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 'ਫੈਡਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Tue, 07, Apr 2026
- 15:30 EDT
- 11
ਰੌਬਰਟ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ / REUTERS/Kevin Lamarque
ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰੌਬਰਟ ਐੱਫ. ਕੈਨੇਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਅਯੋਗ" ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
'ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼' ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ACIP), ਜੋ ਰੋਗ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਕੇਂਦਰ (CDC) ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ACIP ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 17 ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 'ਫੈਡਰਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ" ਸਨ। 15 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਅਨੁਭਵ ਸੀ।
6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਵੇਂ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਇਓਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (HHS) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਂਡਰਿਊ ਨਿਕਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ" ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾਰਟਰ 'ਇਨਫਾਰਮਡ ਕੌਨਸੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ' (ICAN) ਨਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਰੂਨ ਸਿਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੈਨੇਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ICAN ਵੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login