ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ / The Consulate General of India, New York
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ $700 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.1% 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਡਿੰਪਲ ਭਾਂਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਹਲਚਲ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਕਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login