ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਖੁੱਲੀ ਸਰਹੱਦੀ ਨੀਤੀ" ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ ₹8.3 ਕਰੋੜ) ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੋਗਦਾਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਨ ਨੂੰ "ਅਸਾਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾ" ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲਾਭ" ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਅਨਿਆਂ" ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ $66,000 ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login