ਇੰਟਰਨੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਨਟੇਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਚੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੰਡ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ (EFF) ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ‘ਸਟਾਫ-ਪੱਧਰੀ ਸਮਝੌਤੇ’ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈਵਾ ਪੇਟਰੋਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਕੇ 'ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 37 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਟੀ ਅਤੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਟੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ।
ਪੇਟਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ “ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ “ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਨਟੇਰੀ ਪਾਲਿਸੀ” ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਸਤੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ।
ਪੇਟਰੋਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ “ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਮੁੱਦੇ ਨਿਪਟਾਉਣ” ਲਈ ਨੀਤੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਟਾਫ਼-ਪੱਧਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਿਡ ਫੰਡ ਫੈਸਿਲਟੀ (EFF), ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨਬਿਲਟੀ ਫੈਸਿਲਟੀ (RSF) ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੇਟਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਦੇ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login