ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇਜ਼, ਭਾਰਤ ਚੌਕਸ ... ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਖੁਲਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 02, Jan 2026
- 12:21 EST
- 8
Representative Image / AI generated
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਭਗ $900,000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਾਰਤ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਪਰਫੋਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਲਐਲਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਟੀਮ ਈਗਲ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਐਲਐਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਏਰਵਿਨ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਗਰੁੱਪ ਐਲਐਲਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ $25,000 ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮਈ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਰਵਿਸ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇੰਕ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਬਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login