ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ' (CBP) ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:01 ਵਜੇ (EST) ਤੋਂ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ IEEPA ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

IEEPA ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। CBP ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਕਿਉਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਯਾਤਕਾਂ (Importers) ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IEEPA ਟੈਰਿਫਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 175 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, IEEPA-ਅਧਾਰਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

Comments

Related

To continue...

Already have an account? Log in

Create your free account or log in