ਜਗਤਾਰ ਜੌਹਲ / ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ “ਡਬਲ ਜਿਓਪਰਡੀ” (ਇੱਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੋਮਿਨਿਕ ਗ੍ਰੀਵ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਹੈਲੇਨਾ ਕੈਨੇਡੀ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਲਾਰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡੇਮ ਐਲਿਸ਼ ਐਂਜੀਓਲੀਨੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਜੈਫ਼ਰੀ ਰਾਬਰਟਸਨ ਕੇਸੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਡੰਬਰਟਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵੱਲੋਂ ਜੌਹਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਡਬਲ ਜਿਓਪਰਡੀ” ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੌਹਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੌਹਲ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login