ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
DEI ਨਾਲ ਜੁੜੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼, USCIS ਨੇ 100 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 01, May 2026
- 04:56 EDT
- 42
Representative image / IANS
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ 'ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ' (DEI) ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (USCIS) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸੇਫ ਬੀ. ਐਡਲੋ ਨੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਰਿਕ ਸ਼ਮਿਟ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ 'ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ', 'ਇਕੁਇਟੀ' ਜਾਂ 'ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ' ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਐਂਡਿੰਗ ਰੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਵੇਸਟਫੁੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। USCIS ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ $100,000 (ਲਗਭਗ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਦਮ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਲੋ ਨੇ USCIS ਦੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜੋ DEI ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ "ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ" ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ DEI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login