ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿੱਲ: ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 22, May 2026
- 12:03 EDT
- 20
ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ / X/@MichaelBennet
ਅਮਰੀਕੀ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਖੁਫੀਆ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ' ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ 'ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' (IAA) ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣਾ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ।"
ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ) ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਸਮਰਥਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ" ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰੀ ਖੁਫੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਬੇਨੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਾਟੋ (NATO) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ "ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇ।"
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਮਕਸਦ "ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ" ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਨਤ (advanced) ਏ.ਆਈ. ਤਕਨੀਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਏ.ਆਈ. ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ) ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਕਨੀਕ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ "ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ (ਖੁਫੀਆ ਕੂਟਨੀਤੀ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼" ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦਮ- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜੋ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ (ਗੁਪਤ) ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਸ (ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ- ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login