ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ H-1B ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
-
ਰਵਿਤਿਕਾ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
- Mon, 15, Dec 2025
- 14:00 EST
- 10
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ / X/@IAACouncil and Pexels
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕੌਂਸਲ (IAAC) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਸੀ ਦਲੀਲ" ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਕਿੱਲਸਟਾਰਮ (ਐਡ-ਟੈਕ) ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨੀ ਗਿਰਗਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਗਿਰਗਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ 70 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖਿਆ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
IAAC ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ H-1B ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਰਗਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
IAAC ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ H-1B ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਸਿਖਿਅਤ STEM (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ) ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
IAAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਬ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ H-1B ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਅਧਾਰਤ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ 5-6 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ IAAC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ H-1B ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login