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मिलिये नील कात्याल से, सुप्रीम कोर्ट में ट्रम्प टैरिफ के खिलाफ लड़ रहे हैं केस
संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल कात्याल इलिनोइस स्थित लर्निंग रिसोर्सेज इंक का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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जेफिन टी. कालीकल - Tue, 04, Nov 2025
- 02:40 EST
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नील कत्याल / Wikimedia Commons
भारतीय अमेरिकी वकील नील कात्याल 4 नवंबर को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे एक ऐसे मामले में पेश होंगे जिसे राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक और ट्रम्प के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने 'राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला' बताया है।
कात्याल राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के इस्तेमाल को चुनौती दे रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने लगभग हर व्यापारिक साझेदार से आयात पर 'मुक्ति दिवस' के रूप में व्यापक शुल्क लगाए थे। उन्होंने 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे और फेंटेनाइल के ओवरडोज को राष्ट्रीय आपातकाल बताया है।
छोटे व्यवसायों और राज्यों सहित चुनौती देने वालों का तर्क है कि ये शुल्क IEEPA के दायरे से बाहर हैं, शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करते हैं और इनके लिए कोई वास्तविक आपातकालीन औचित्य नहीं है, जबकि प्रशासन इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक लाभ के लिए आवश्यक बताकर उनका बचाव करता है।
कात्याल के पक्ष में फैसला आने से ट्रम्प की अन्य देशों को अपने रास्ते पर लाने के लिए शुल्कों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता सीमित हो जाएगी।
नील कत्याल कौन हैं?
शिकागो में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे, डॉक्टर और इंजीनियर, कत्याल ने अक्सर ट्रम्प की नीतियों, खासकर 2017 के यात्रा प्रतिबंध को चुनौती दी है। वह 'इम्पीच: द केस अगेंस्ट डोनल्ड ट्रम्प' के लेखक भी हैं। वह मिलबैंक एलएलपी में पार्टनर हैं और वर्तमान में देश के शीर्ष वादी वकीलों में से एक हैं।
उन्हें 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका का कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था और वे जून 2011 तक इस पद पर कार्यरत रहे।
कात्याल अपीलीय और जटिल मुकदमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मिलबैंक के अनुसार, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में 52 मामलों में पैरवी की है और उनका 53वां और 54वां मुकदमा नवंबर और जनवरी में होने की उम्मीद है।
प्रशिक्षण और अनुभव
अन्य विशेषज्ञताओं के अलावा, प्रतिस्पर्धा-विरोधी, कॉर्पोरेट, संवैधानिक और प्रतिभूति कानून के मामलों में व्यापक अनुभव के साथ, कत्याल के पास कई मामलों में पैरवी करने का अनुभव है, जैसे कि 1965 के मतदान अधिकार अधिनियम की संवैधानिकता का उनका सफल बचाव, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध में कथित दुर्व्यवहारों के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल जॉन एशक्रॉफ्ट का उनका विजयी बचाव, ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने के लिए देश के प्रमुख बिजली संयंत्रों पर मुकदमा करने वाले आठ राज्यों के खिलाफ उनकी सर्वसम्मत जीत, और कई अन्य मामले।
येल लॉ स्कूल और डार्टमाउथ कॉलेज से स्नातक, कात्याल ने अमेरिकी द्वितीय सर्किट अपील न्यायालय में न्यायाधीश गुइडो कैलाब्रेसी और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश स्टीफन जी. ब्रेयर के लिए क्लर्क के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1998 से 1999 तक न्याय विभाग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उप-अटॉर्नी जनरल के विशेष सहायक के रूप में भी कार्य किया है।
दो दशकों से भी अधिक समय से कात्याल जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में पढ़ा रहे हैं, जहां वे स्कूल के इतिहास में स्थायी और अध्यक्षीय प्रोफेसर का पद पाने वाले सबसे कम उम्र के प्रोफेसरों में से एक थे।
पुरस्कार और सम्मान
कात्याल को न्याय विभाग का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, एडमंड रैंडोल्फ पुरस्कार, 2011 में अटॉर्नी जनरल द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें 2011 में संघीय अपीलीय नियमों पर सलाहकार समिति में नियुक्त किया और 2014 में उन्हें पुनः नियुक्त किया।
अन्य सम्मानों के अलावा, उन्हें द अमेरिकन लॉयर द्वारा 2017 और 2023 में लिटिगेटर ऑफ द ईयर और फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2024 और 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के शीर्ष 200 वकीलों में से एक नामित किया गया।
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