भारतीय-अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति ने 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति की शक्तियों पर अंकुश लगाने और कथित "सत्ता के दुरुपयोग" को रोकने के उद्देश्य से 17-सूत्रीय 'ट्रम्प अकाउंटेबिलिटी प्लान' पेश किया।
इलिनॉय के डेमोक्रेट सांसद और अमेरिकी सीनेट के उम्मीदवार कृष्णमूर्ति की इस योजना में राष्ट्रपति द्वारा खुद को माफ करने की मनाही, तीसरे कार्यकाल पर रोक, और ICE एजेंटों द्वारा मास्क पहनने पर प्रतिबंध जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। इस प्लान के तहत किसी भी व्यक्ति या संस्था को निशाना बनाने वाले एक्जीक्यूटिव ऑर्डर को अमान्य करने और नागरिकता रद्द करने की कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को ज्यूरी ट्रायल और कानूनी सहायता का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
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कृष्णमूर्ति के कैंपेन ने इसे 'पोस्ट-वॉटरगेट सुधारों' की तरह बताया है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति पद पर नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अपने चुनावी विज्ञापन में कृष्णमूर्ति ने कहा, 'हमने मेरे नाम के साथ कुछ मज़ाक किए हैं, लेकिन यह चुनाव बेहद गंभीर है। यह योजना ट्रम्प की नीतियों और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए है।'
प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कैबिनेट सदस्यों को पिछले पांच वर्षों के टैक्स रिटर्न सार्वजनिक करने होंगे और शेयर ट्रेडिंग पर रोक होगी। नियमों के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पद छोड़ने के बाद मिलने वाले लाभ से वंचित किया जा सकेगा। प्लान में गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की डेटा कलेक्शन और स्टोरेज की सीमाएं तय करने, और राज्यों पर निजी डेटा साझा करने का दबाव डालने पर रोक जैसे कदम भी शामिल हैं।
इसके अलावा, कृष्णमूर्ति ने रेडिस्ट्रिक्टिंग सुधारों का भी प्रस्ताव रखा है, जिसमें स्वतंत्र आयोगों या तीन न्यायाधीशों के पैनल से चुनावी सीमांकन करवाने, और राजनीतिक हितों के लिए बीच अवधि में सीमांकन दोबारा करने पर प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं।
कृष्णमूर्ति ने एक पत्र में राष्ट्रपति ट्रम्प पर 'नागरिकों को निर्वासित करने, डेटा प्राइवेसी उल्लंघन, राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने और राष्ट्रपति पद से लाभ उठाने' के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ट्रम्प का 'तीसरा कार्यकाल पाने का संकेत देना' संविधान के लिए खतरा है।
राजा कृष्णमूर्ति वर्तमान में सीनेट सीट के लिए सबसे आगे चल रहे उम्मीदवारों में से एक हैं। उनके प्रतिद्वंद्वियों में यूएस प्रतिनिधि रॉबिन केली और लुइसियाना की उप-राज्यपाल जुलियाना स्ट्रैटन शामिल हैं। केली स्वास्थ्य सेवाओं और गन वायलेंस रोकथाम पर जोर दे रही हैं, जबकि स्ट्रैटन आर्थिक समानता और प्रजनन अधिकारों पर फोकस कर रही हैं।
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