ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ; ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 17, Jul 2026
- 02:52 EDT
- 33
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / Photo: IANS/X/@WilliamsRuto
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਾਦਤ 'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ (ਏਪੀ) ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪ, ਮੈਡੀਕੇਡ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਪਬਲਿਕ ਚਾਰਜ' ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login