ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੈਂਸੀ' (DOGE) ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਸ਼ਰੇਆਮ" ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਸਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 'DOGE' ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਲਾਗਤ-ਕਟੌਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਕੋਲੀਨ ਮੈਕਮੋਹਨ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ (ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸੋਧ (ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'DOGE' ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਪਛਾਣ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ, ਲੈਟਿਨੋ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਰਮ (ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਸ਼ੇ) ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ DOGE ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਘੜਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੂਲ ChatGPT ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ChatGPT 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਬਰਲਿਸਮ ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ" ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੰਡ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਾਮਵਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਿਥਸੋਨੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NPR ਅਤੇ PBS ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login