ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ: 31.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਇੰਕ. ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Fri, 10, Apr 2026
- 10:42 EDT
- 9
ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ: 31.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ / US Justice Department
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ $313,420 (ਲਗਭਗ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਇੰਕ. ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਕੇ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,"ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ $58,000 ਦੀ ਬੈਕ ਪੇਅ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਈਥਨ ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ $255,420 ਦਾ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਰਤੀ, ਚੋਣ, ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।
ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿੰਗ ਯੂਐਸ ਵਰਕਰਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Related
.jpg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login