ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ ਬਦਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 17, Apr 2026
- 09:55 EDT
- 16
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ / Staff Reporter
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਸੀਮਨ ਬਿੱਲ 2026 (Delimitation Bill 2026) ਅਤੇ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 19 ਜਾਂ 20 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 117 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 140 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਸੀਮਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ (ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ) ਵੱਲ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰਿਸੀਮਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login