ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
“ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Mon, 25, May 2026
- 06:27 EDT
- 17
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ / staff reporter
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਡਰ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਮੈਮੋ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ Adjustment of Status (ਵੀਜ਼ਾ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ” ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
USCIS ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੈਕ ਕਾਹਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ “ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼” ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਖੋਜਕਰਤਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login