अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स वॉशिंगटन डी.सी. में यूएसडीए मुख्यालय के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान / REUTERS/Umit Bektas
अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) ने ट्रम्प प्रशासन के शुरुआती महीनों में अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे उन सभी अनुदानों की पहचान करें जिनमें "डाइवर्सिटी", "इक्विटी", "क्लाइमेट चेंज" जैसे शब्द या वाक्यांश शामिल हैं, ताकि उन्हें समाप्त किया जा सके। यह निर्देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस व्यापक अभियान का हिस्सा था, जिसके तहत उन्होंने संघीय एजेंसियों से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन (DEI) नीतियों और क्लाइमेट रेगुलेशन को खत्म करने के लिए कहा था।
ट्रम्प ने DEI को “जातिवादी” और “गैरकानूनी” बताते हुए निजी संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों, पर भी ऐसे कार्यक्रम बंद करने का दबाव बनाया है। वहीं, वे क्लाइमेट चेंज को “एक छलावा” कह चुके हैं।
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600 अनुदान, 3 अरब डॉलर रद्द
रॉयटर्स को मिले और कानूनी संस्था FarmSTAND द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, USDA ने करीब 600 अनुदान रद्द किए हैं, जिनकी कुल राशि 3 अरब डॉलर से अधिक थी। यह जानकारी अमेरिकी Department of Government Efficiency की वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है।
‘सोशल्ली वल्नरेबल’, ‘कार्बन प्राइसिंग’ जैसे शब्द बने निशाना
USDA अधिकारियों को उन अनुदानों की पहचान करने के लिए कहा गया जिनमें ये शब्द शामिल थे, “diversity”, “equity”, “inclusion”, “DEI”, “DEIA”, “environmental justice”, “underrepresented producers”, “underserved communities”, “socially disadvantaged producers”, और “socially vulnerable” आदि। 6 फरवरी को जारी एक आंतरिक मेमो में यह निर्देश USDA के कार्यवाहक जनरल काउंसल राल्फ लिंडेन, उप वित्त अधिकारी लिन मोनी और बजट निदेशक जॉन रैप ने जारी किया था।
इसके बाद, 24 फरवरी को, एजेंसी की Office of the Chief Financial Officer की नीति प्रमुख चेल्सी कोल ने समीक्षा का दायरा बढ़ाते हुए क्लाइमेट चेंज से जुड़े 16 विषयों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। इन शब्दों में “climate modeling”, “climate and emission analysis”, “climate-smart agriculture”, “carbon pricing”, “renewable energy modernization”, “climate adaptation and resilience planning”, और “biodiversity and ecosystem resilience” शामिल थे।
‘अमेरिकी सिद्धांतों की वापसी’ का तर्क
कृषि सचिव ब्रुक रोलिन्स ने 13 मार्च के दो मेमो में कहा कि यह समीक्षा “अमेरिकी सिद्धांतों की ओर वापसी” का हिस्सा है और विभाग को अपने मूल उद्देश्यों कृषि को बढ़ावा देना, सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय वनों की रक्षा करना पर केंद्रित करने का प्रयास है।
रद्द अनुदानों से प्रभावित परियोजनाएं
रद्द किए गए अनुदानों से जिन परियोजनाओं को झटका लगा, उनमें जलवायु-हितैषी खेती के तरीकों (जैसे कवर क्रॉप्स) पर किसानों को तकनीकी सहायता, स्कूलों के लिए स्थानीय खाद्य आपूर्ति कार्यक्रम और फूड एड पाने वालों के पोषण में सुधार से जुड़ी पहलें शामिल थीं।
कानूनी विवाद और प्रतिक्रिया
FarmSTAND और अन्य कानूनी संगठनों (Earthjustice व Farmers Justice Center) ने USDA के खिलाफ इन रद्दियों को लेकर मुकदमा दायर किया है। FarmSTAND की वरिष्ठ वकील हॉली बैनब्रिज ने कहा, “इन रद्दियों ने देशभर में संगठनों की क्षमता पर असर डाला है, जो एक न्यायसंगत खाद्य प्रणाली बनाने और छोटे किसानों को समर्थन देने की दिशा में काम कर रहे थे।”
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