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अध्ययन: कार्यस्थल पर नस्लवाद और क्षेत्रवाद से जूझते हैं आधे अनिवासी भारतीय
यह अध्ययन कार्यस्थल सामुदायिक मंच 'Blind' द्वारा 1,087 अनिवासी भारतीयों के सीमित नमूने के साथ किया गया था।
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जेफिन टी. कालीकल - Fri, 05, Dec 2025
- 05:39 EST
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सांकेतिक तस्वीर... / Pexels
कार्यस्थल समुदाय मंच 'Blind' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार विदेशों में काम करने वाले लगभग आधे प्रवासी भारतीयों ने कार्यस्थल पर नस्ल आधारित भेदभाव का अनुभव किया है।
'क्या भारतीयों के प्रति नस्लवाद वास्तविक है या अतिशयोक्तिपूर्ण?' शीर्षक से, यह सर्वेक्षण 28 नवंबर को Blind पर प्रकाशित किया गया था। इसमें 1,087 प्रवासी भारतीयों (NRI) के उत्तर प्राप्त हुए, जिन्होंने स्वयं को भारतीय बताया था और वे भारत से बाहर रह रहे थे। अध्ययन में पाया गया कि 44 प्रतिशत NRI कार्यरत पेशेवरों को नस्लवाद के कारण अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ा है।
गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटुइट जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों में नस्लीय भेदभाव की खबरें अधिक तेजी से सामने आईं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने इसकी पुष्टि की। शेष में से, 26 प्रतिशत ने स्वीकार किया कि पूर्वाग्रह मौजूद है, लेकिन दावा किया कि यह शायद ही कभी करियर को प्रभावित करता है, जबकि 30 प्रतिशत ने इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर या लगभग न के बराबर बताते हुए खारिज कर दिया।
परेशान करने वाले निष्कर्षों की रिपोर्ट करते हुए Blind ने यह भी बताया कि अनिवासी भारतीयों को आंतरिक और बाह्य, दोनों तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनकी भारतीय पहचान भेदभाव का कारण तो बनती ही है, भारत में निहित क्षेत्रवाद भी उनके करियर को प्रभावित करता है। नस्ल के बाद क्षेत्रीय पहचान को पूर्वाग्रह का दूसरा सबसे आम रूप माना जाता है, जहां कर्मचारी अक्सर उत्तर और दक्षिण भारतीय पृष्ठभूमि के बीच पूर्वाग्रह का हवाला देते हैं।
अध्ययन में आयु, लिंग और जातिगत भेदभाव की भी व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई। 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रदर्शन मूल्यांकन या पदोन्नति पर नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया और 21 प्रतिशत ने भेदभाव के कारण सामाजिक बहिष्कार का अनुभव होने की बात कही।
अध्ययन में यह भी पाया गया कि केवल 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कभी औपचारिक शिकायतों पर विचार किया। 6 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को मानव संसाधन और प्रबंधन के समक्ष उठाया, 21 प्रतिशत ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया और 72 प्रतिशत ने कहा कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
यहां तक कि जिन मामलों में कार्रवाई की गई, उनमें भी केवल 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सुधार का अनुभव किया, जबकि 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रबंधन के समक्ष मुद्दा उठाने के बाद भी कोई बदलाव न होने या स्थिति के बिगड़ने का संकेत दिया।
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