The New Jersey League of Conservation Voters (NJLCV) named Indian American Raj Mukherji, a State Assemblyman in the New Jersey Legislature,  for the 2023  Emerald Award. Mukherji, along with Commissioner Melonie Marano Somerset County, and Senator Andrew Zwicker, were recognized for their "outstanding devotion to the protection of New Jersey's precious air, water and open space."

They will be felicitated at the New Jersey LCV ninth annual gala scheduled for June 12, 2023, Monday, at The Palace at Somerset Park, Somerset, New Jersey.

As NJLCV is a non-profit organization advocating environmental justice and policies, the award recognises Mukherji's bills focused on economic development and job creation; protecting seniors and expanding their access to healthcare, prescription drugs, and essential services, environmental protection, infrastructure, public safety, social justice, addiction prevention and treatment.

Born to Indian immigrants from Kolkata, Mukherji represents the 33rd Legislative District. He completed his bachelor's from Thomas Edison State College, and Master of Liberal Arts (MLA) from the University of Pennsylvania, and then a Juris Doctor (JD) from Seton Hall Law School. He was also the CEO of an Internet consulting and software development company that he founded while in the sixth grade.

At 19, Mukherji cofounded a public affairs firm that he developed into the state's third-largest lawyer-lobbying firm, reportedly through his ties to New Jersey Democratic establishments and the Obama administration. At 24, he was appointed by the Mayor of Jersey City and confirmed by the City Council to replace Lori Serrano as the youngest commissioner and chairman to serve the Jersey City Housing Authority (JCHA).

Mukherji was appointed as Deputy Mayor of Jersey City at the age of 27. He has also served as a professor at New Jersey City University teaching Constitutional Law, the Military Academy Board in 2003, and as a member of the Assembly Budget Committee for six years. He was first elected to the Assembly in 2013.

जुलाई–सितंबर तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने तेज रफ्तार पकड़ी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, वास्तविक जीडीपी (Real GDP) में सालाना आधार पर 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले साल इसी तिमाही में यह वृद्धि 5.6% थी। इससे साफ है कि घरेलू मांग और कॉरपोरेट प्रदर्शन में मजबूत सुधार देखने को मिला है, हालांकि कृषि और यूटिलिटी जैसे कुछ क्षेत्रों में गति अपेक्षाकृत धीमी रही।

तिमाही के दौरान वास्तविक GDP का आकार बढ़कर ₹48.63 लाख करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष ₹44.94 लाख करोड़ था। वहीं नाममात्र GDP (Nominal GDP) 8.7% की दर से बढ़कर ₹85.25 लाख करोड़ पहुंच गया। NSO ने ये अनुमान बेंचमार्क-इंडिकेटर पद्धति के आधार पर जारी किए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के संकेतकों का इस्तेमाल किया गया।

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विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने इस तिमाही की वृद्धि में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। द्वितीयक क्षेत्र (Industry) में 8.1% और तृतीयक क्षेत्र (Services) में 9.2% की वृद्धि दर्ज हुई। विनिर्माण उत्पादन 9.1% बढ़ा, जिसका कारण है—बेहतर क्षमता उपयोग, स्टील और सीमेंट की बढ़ी खपत और सूचीबद्ध कंपनियों के मजबूत नतीजे। इसी तरह निर्माण क्षेत्र ने 7.2% की वृद्धि दिखाई, जिसे अधिक सीमेंट उत्पादन और कमर्शियल वाहनों की बढ़ी बिक्री का समर्थन मिला।

सेवा क्षेत्र इस दौरान सबसे तेज़ रहा। वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाएं 10.2% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ अग्रणी रहीं। इसमें बैंक ऋण में बढ़ोतरी, बीमा गतिविधियों की तेजी और GST आधारित सप्लाई में मजबूती की भूमिका रही। व्यापार, परिवहन और संचार सेवाओं ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जहां बंदरगाहों पर कार्गो थ्रूपुट, एयर पैसेंजर ट्रैफिक और रेल फ्रेट में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। कुल मिलाकर वास्तविक GVA 8.1% बढ़कर ₹44.77 लाख करोड़ रही।

कृषि क्षेत्र और यूटिलिटी सेगमेंट की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विस्तार 3.5% रहा, जिसे मौसम संबंधी अनिश्चितताओं ने प्रभावित किया। बिजली, गैस, पानी और अन्य यूटिलिटी में 4.4% की वृद्धि दर्ज हुई। NSO ने इन अनुमानों में 2025-26 की पहली अग्रिम फसल अनुमान रिपोर्ट और अद्यतन बागवानी एवं पशुधन डेटा शामिल किया है।

निजी खपत में भी निरंतर सुधार देखने को मिला। निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE) 7.9% बढ़ा, जो पिछले वर्ष 6.4% था। इससे घरेलू मांग में मजबूती का संकेत मिलता है। सरकारी खर्च का अनुमान केंद्र और राज्यों के वास्तविक व्यय, ब्याज भुगतान और सब्सिडियों के आधार पर लगाया गया। विदेश व्यापार के आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय और RBI के मासिक डेटा पर आधारित रहे।

अप्रैल से सितंबर की पहली छमाही (H1 FY26) में वास्तविक GDP 8% बढ़कर ₹96.52 लाख करोड़ पहुंच गई। पिछले वर्ष की इसी अवधि में वृद्धि 6.1% थी। नाममात्र GDP पहली छमाही में ₹171.30 लाख करोड़ रहा, जो 8.8% की बढ़ोतरी दर्शाता है। वहीं वास्तविक GVA की वृद्धि 7.9% रही।